क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी

आपको बता दें कि भारत सरकार है काफी लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी का कड़ा विरोध कर रही थीं। रहक्योंकि केंद्र सरकार को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा और वित्तीय स्थिति खराब कर सकता है।

Himachal Election 2022 Results: 'रिवाज' बदलेगा या 'राज', बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर

Himachal Election 2022 Results: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम जल्द ही घोषित होने जा रहा है। इसके लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की धड़कने बढ़ गई क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी है। आज यानी गुरुवार को लोकतंत्र के महाकुंभ में बीते 12 नवंबर को मतदाताओं द्वारा इलेक्ट्रिॉनिक वोटिंग मशीनों में बंद 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और दोपहर एक से दो बजे तक पूरे नतीजे आने की संभावना है। पर्वतीय राज्य में गुरुवार को 68 क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी निर्वाचन क्षेत्रों में 412 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिनमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी और पूर्व भाजपा प्रमुख सतपाल सिंह सत्ती शामिल हैं।

जयराम ठाकुर

समझे क्या है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में अंतर

डिजिटल रुपये, डिजिटल संपत्ति (asset) और क्रिप्टोकरेंसी के बीच अंतर को समझाते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निकल एक कांफ्रेंस के दौरान बताया कि आरबीआई जो जारी करेगा वह एक डिजिटल मुद्रा ( digital currency) है, और इसके इसके अलावा जो भी करेंसी कोई एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है , वह व्यक्तियों द्वारा बनाई गई संपत्ति है। और क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी उन संपत्तियों के लेन-देन से होने वाले मुनाफे पर 30% कर(tax) लगाया जाएगा।

केंद्रीय बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया था कि ‘RBI जल्द ही डिजिटल रुपया पेश करेगा’ और बजट के दूसरे भाग में, उन्होंने यह भी कहा कि क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी ‘डिजिटल संपत्ति पर 30% कर लगाया जाएगा’। और इन दोनों बयानों ने मिलकर निवेशकों के बीच काफी भ्रम पैदा किया।
बजट के पेश होने के बाद लगातार निवेशक को में इस बात को लेकर दुविधा थी कि आखिर यह 30 % टैक्स किस चीज पर लगने वाला है और किस तरीके से लागू होगा।

Cryptocurrency पर खुशखबरी, राहत दे सकती है सरकार

आज हम बात करने वाले हैं दो- तीन दिनों से भारतभर में तहलका मचाने वाली Cryptocurrency के बारे में …Cryptocurrency पर भारत में बैन लगाने की बात हो रही है और इसका मार्केट तेजी से नीचे आ गया है…इसी बीच चर्चा गरम है कि क्या सचमुच इस मार्केट पर रोक लगेगी या फिर सरकार इसे कानूनी रूप से रेगुलेट करेगी….

कल तक सरकार के कानूनी कदम उठाने की जानकारी मिलने से इंवेस्टर्स की सांसें अटकी हुई थी पर अब जो जानकारियां मिल रही हैं उससे लगता है कि भारतीय इंवेस्टर्स को कुछ राहत मिल सकती है… कम से कम उनकी इंवेस्टमेंट को बड़ा खतरा फिलहाल नहीं दिख रहा है….हां सरकार की पूरी जानकारी के साथ यह कारोबार हो सकेगा…तो कम से कम इंवेस्टर्स को अपनी अटकी हुई सांस अभी लेना चाहिए….

Digital Payment और CBDC में अंतर

जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में डिजिटल भुगतान भारत में काफी बढ़ गया है UPI के माध्यम से डिस्टर्ब भुगतान कर सकता है NEFT के माध्यम से डिस्टर्ब भुगतान किया जा सकता है RTGS के माध्यम से ऐसे में हमारे मन में यह सवाल आता है कि CBDC और अन्य डिजिटल भुगतान में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं

जो भी व्यक्ति भुगतान करता है जब भी हम एक खाते से दूसरे खाते में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो जो क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी अमाउंट ट्रांसफर होता है वह किसी बैंक के जरिए होता है किसी बैंक के माध्यम से किया जाता है

जब भी आप किसी को पैसा भेजते हो तो वह किसी न किसी बैंक से होकर गुजरेंगे किसी ने किसी बैंक के माध्यम से भुगतान होगा इस तरह हम कहां सकते हैं कि डिजिटल भुगतान में देश के कमर्शियल बैंक मध्यस्थ की भूमिका अदा करते हैं भूमिका अदा करते हैं

लेकिन यहीं से सिवनी आसियान की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का स्वरूप थोड़ा सा अलग हो जाता है इस प्रणाली में बीच के मध्यअशकों को हटाने की कोशिश करी जाती है CBDC यानी की सेंट्रल बैंक डिटेल करेंसी की प्रणाली में जो भी ट्रांजैक्शन होती है वह आरबीआई के द्वारा करी जाती है

CBDC और Cryptocurrency में अंतर

क्रिप्टो करेंसी और CBDC में क्या समानताएं हैं क्या आसमानताएं हैं? तो हमने पहले ही बात की किसी भी CBDC और क्रिप्टो करेंसी में कई सारी समानताएं मौजूद है समानताएं यह है कि जो दोनों ही तकनीक के आधार पर काम करती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करती हैं इसके अलावा दूसरी समानता यह है कि क्रिप्टो करेंसी और सीबीएससी के लिए आपके पास आपका एक डिजिटल वॉलेट होना जरूरी है

Cryptocurrency किसी केंदी प्राधिकरण द्वारा या फिर किसी सेंटर अथॉरिटी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है जो Cryptocurrency होती है उसे ना तो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है नहीं सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है

CBDC यानी सेंट्रल बैंक क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी को इसे देश की केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है और केंद्रीय बैंक को ही इसके वितरण का इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार प्राप्त होता है यानी केंद्रीय बैंक को इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी अधिकार प्राप्त है और उसके निर्माण का रखरखाव का भी अधिकार प्राप्त होता है

CBDC के फायदे

• 1.Fast Payment
• 2.Non-volatile
• 3.Saves Printing Cost

• CBDC का सबसे पहला फायदा यही होगा किस इससे मुद्रा प्रबंधन की लागत काफी कम हो जाएगी जो करेंसी मैनेजमेंट की लागत है वह काफी कम हो जाएगी पूरी प्रणाली के माध्यम से RBI द्वारा कम समय में व्यापक स्तर पर मुद्रा को नियंत्रित किया जा सकेगा

• इसके अलावा इस पूरी प्रणाली के माध्यम से हम Fiat Currency प्रिंट करने में काफी ज्यादा लगती है उसको दूर करने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगी

• इसके अलावा माध्यम से जो मध्यअशकों क्या लीगल हो जाएगी क्रिप्टो करेंसी होते हैं बैंकों की मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त करने की कोशिश की जाती है तो यदि डिजिटल रुपए को लांच किया जाता है तो इससे जाहिर तौर पर जो रियल टाइम भुगतान है उसमें और ज्यादा तीव्रता सुनिश्चित किया जा सके कि रीयलटाइम आधार पर भुगतान हो सकेगा जो भुगतान में देरी आती है और तेरी को समय को कम किया जा सकेगा

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