सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत

21 जुलाई, 2022 को नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया गया। यह इंडेक्स पिछले साल जारी नीति आयोग की रैंकिंग के आधार पर इनोवेशन इकोसिस्टम में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है। 2021 की रिपोर्ट कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में तैयार की गई थी। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की

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22 जुलाई : विश्व मस्तिष्क दिवस (World Brain Day)

हर साल, पर 22 जुलाई को मल्टिपल स्क्लेरोसिस (multiple sclerosis) के बारे में प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। मल्टीपल स्केलेरोसिस एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ को प्रभावित करती है। मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis) मल्टीपल स्केलेरोसिस रीढ़ और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। विश्व मस्तिष्क दिवस इस

हिमाचल प्रदेश सभी VLTD वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य बना

हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मुख्य बिंदु VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ा जाएगा। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। 9,423 से

काराकोरम विसंगति (Karakoram Anomaly) क्या है?

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि काराकोरम रेंज के ग्लेशियरों के कुछ सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों के पिघलने की विश्वव्यापी प्रवृत्ति के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। मुख्य बिंदु हिमालय में हिमनदों का द्रव्यमान घट रहा है। शोधकर्ताओं ने इस घटना को “पश्चिमी विक्षोभ (WDs) के पुनरुत्थान” से जोड़ा है। काराकोरम

MSP पर संजय अग्रवाल समिति का गठन किया गया

केंद्र सरकार ने इसे और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए “न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर संजय अग्रवाल समिति” का गठन किया सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत है। पैनल के सदस्य इस समिति के अध्यक्ष संजय अग्रवाल होंगे। इस समिति के अन्य सदस्यों में सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत शामिल हैं: नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर सुखपाल सिंह भारतीय

विस्तार

यूक्रेन को लेकर दुनिया में बढ़ रहे वित्तीय संकट के बीच चीन की मुद्रा युवान के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को युवान का भाव चार साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। बुधवार को एक डॉलर की कीमत 6.30 युवान रही। इसे देखते हुए कई विशेषज्ञों ने राय जताई है कि मौजूदा संकट के बीच दुनिया में लेन-देन के लिए युवान का इस्तेमाल बढ़ सकता है।

इस ट्रेंड के सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत बारे में विदेशी मुद्रा के कारोबार से जुड़े एक डीलर ने वेबसाइट निक्कईएशिया.कॉम से कहा- ‘अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की संभावना के कारण मुझे अपेक्षा थी कि युवान कमजोर होगा। लेकिन यूक्रेन संकट के बीच लोगों में युवान खरीदने की होड़ लग गई है।’ आम तौर पर अमेरिकी मुद्रा पर मिलने वाले ब्याज दर से डॉलर और युवान का भाव तय होता रहा है। सामान्य नियम यह रहा है कि डॉलर में निवेश पर अधिक लाभ की संभावना हो, तो युवान कमजोर होता है।चीनी बॉन्ड खरीदारों की संख्या बढ़ी

लेकिन हाल में यह रुझान पलटा हुआ दिखा है। अमेरिका में ब्जाय दर बढ़ने की संभावना बनने के बाद अमेरिका के दो वर्ष के ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश बढ़ा है। लेकिन उससे युवान का भाव नहीं गिरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस ट्रेंड के कारण मुद्रा विनिमय के बारे आम समझ भ्रामक हो गई है। ग्रेटर चीन क्षेत्र के लिए आईएनजी बैंक प्रमुख अर्थशास्त्री इरिस पैंग ने कहा है- ‘युवान की कीमत चीन में पूंजी निवेश की आवक के कारण बढ़ रही है। ऐसा चीनी संपत्तियों के वैश्विक निवेश इंडेक्स में शामिल होने के बाद से होना शुरू हुआ है।’

पिछले साल ब्रिटिश इंडेक्स निर्माता एफटीएसई रसेल ने चीन सरकार के कर्ज को भी अपने बेंचमार्क ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कर लिया था। उसके बाद से दो साल पहले की तुलना में चीन सरकार का बॉन्ड खरीदने वालों की संख्या में 80 फीसदी इजाफा हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन के निर्यात में लगातार सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत हो रही वृद्धि के कारण युवान की कीमत चढ़ रही है। चीन को 2021 में रिकॉर्ड व्यापार मुनाफा हुआ। उसे देखते हुए अब ऐसे निर्यातकों की संख्या बढ़ी है, जो निर्यात के बदले डॉलर के बजाय युवान को स्वीकार करने लगे हैं।

रूसी मुद्रा रुबल धराशायी

बैंक बीएनपी परिबास के अनुमान के मुताबिक इस पूरे महीने युवान के भाव में चढ़ाव का रुख रहेगा। यूक्रेन युद्ध से इस पर फर्क पड़ने की आशंका नहीं है। जबकि आम तौर पर युद्ध जैसी स्थितियों में निवेशक उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की मुद्राओं में निवेश घटा कर अमेरिकी डॉलर या स्विस फ्रैंक जैसी मुद्राओं में निवेश करने लगते हैं। यूक्रेन संकट के बीच रूसी मुद्रा रुबल धराशायी हो गई है। लेकिन युवान का भाव बढ़ना जारी है। पैंग ने कहा- मौजूदा यूक्रेन संकट से जाहिर हुआ है कि युवान को एशिया में सुरक्षित निवेश का माध्यम समझा जा रहा है।

जापान के जाने-माने मार्केट एनालिस्ट डेविड चाओ ने राय जताई है कि रूस पर लगे प्रतिबंधों से युवान के लिए अनुकूल स्थिति बनी है। उन्होंने निक्कई एशिया से कहा- ‘प्रतिबंधों की अमेरिकी नीति के कारण लंबे समय में वैश्विक भुगतान और धन को सुरक्षित रखने के माध्यम के रूप में अमेरिकी डॉलर में भी निवेशकों का भरोसा घटेगा। उससे युवान के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का रूप लेने का सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत रास्ता खुल जाएगा।’

सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत

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बिल का सारांश

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक बिल, 2021 सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत

राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण (फाइनांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर) और विकास बैंक बिल, 2021 को लोकसभा में 22 मार्च, 2021 को पेश किया गया। बिल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए मुख्य विकास वित्तीय संस्थान (डीएफआईज़) के तौर पर राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक (एनबीएफआईडी) की स्थापना करने का प्रयास करता है। डीएफआईज़ की स्थापना अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों को दीर्घकालीन वित्त पोषण प्रदान करने के लिए की जाती है जहां जोखिम वाणिज्यिक बैंकों और दूसरे सामान्य वित्तीय संस्थानों की स्वीकार्य सीमा से परे होता है। बैंकों से अलग डीएफआईज़ लोगों से डिपॉजिट नहीं लेते। वे बाजार, सरकार, बहुपक्षीय संस्थानों से धनराशि जुटाते हैं और सरकारी गारंटियों के जरिए समर्थित होते हैं।
एनबीएफआईडी: एनबीएफआईडी को कॉरपोरेट बॉडी के तौर पर गठित किया जाएगा जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी एक लाख करोड़ रुपए होगी। निम्नलिखित एनबीएफआईडी के शेयर धारक होंगे: (i) केंद्र सरकार, (ii) बहुपक्षीय संस्थाएं, (iii) सोवरिन वेल्थ फंड्स, (iv) पेंशन फंड्स, (v) बीमाकर्ता, (vi) वित्तीय संस्थान, (vii) बैंक और (viii) केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य संस्थान। शुरुआत में संस्थान के 100% शेयर्स पर केंद्र सरकार का स्वामित्व होगा जिसे बाद में कम करके अधिकतम 26% कर दिया जाएगा।
एनबीएफआईडी के कार्य: एनबीएफआईडी के वित्तीय और विकासपरक उद्देश्य होंगे। वित्तीय उद्देश्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना, निवेश करना या भारत सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत में पूरी तरह या आंशिक रूप से स्थित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में निवेश को आकर्षित करना शामिल है। सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत केंद्र सरकार निर्दिष्ट करेगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन में कौन से क्षेत्र आएंगे। विकासपरक उद्देश्य में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के लिए बॉन्ड्स, ऋण और डेरेवेटिव्स के बाजार के विकास में मदद करना शामिल है। एनबीएफआईडी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स को लोन और एडवांस देना, (ii) ऐसे मौजूदा लोन्स को ले लेना और उसका फिर से वित्त पोषण करना, (iii) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में निवेश के लिए निजी क्षेत्र के निवेशकों और संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना, (iv) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स में विदेशी भागीदारी को सरल बनाना, (v) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग के क्षेत्र में विवाद निवारण के लिए विभिन्न सरकारी अथॉरिटीज़ से बातचीत को सुविधाजनक बनाना, और (vi) इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनांसिंग में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
धनराशि का स्रोत: एनबीएफआईडी लोन्स के रूप में भारतीय रुपयों और विदेशी मुद्रा, दोनों में धन जुटा सकता है या बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सहित विभिन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स को जारी करके और बेचकर धन प्राप्त कर सकता है। एनबीएफआईडी निम्नलिखित से धन उधार ले सकता है: (i) केंद्र सरकार, (ii) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), (iii) अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, (iv) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थान।
एनबीएफआईडी का प्रबंधन: बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनबीएफआईडी का प्रबंधन संभालेंगे। बोर्ड के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) आरबीआई की सलाह से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चेयरपर्सन, (ii) मैनेजिंग डायरेक्टर, (iii) अधिकतम तीन डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स, (iv) केंद्र सरकार द्वारा नामित दो डायरेक्टर्स, (v) शेयरहोल्डर्स द्वारा निर्वाचित अधिकतम तीन डायरेक्टर्स, और (vi) कुछ स्वतंत्र डायरेक्टर्स (जैसा निर्दिष्ट हो)। केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निकाय मैनेजिंग डायरेक्टर और डेप्युटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के पद के लिए उम्मीदवारों के नामों का सुझाव देगा। बोर्ड आंतरिक समिति के सुझावों के आधार पर स्वतंत्र डायरेक्टर्स की नियुक्ति करेगा।
केंद्र सरकार से सहयोग: केंद्र सरकार पहले वित्तीय वर्ष के अंत में एनबीएफआईडी को 5,000 करोड़ रुपए का अनुदान देगी। सरकार बहुपक्षीय संस्थानों, सोवरिन वेल्थ फंड्स और दूसरे विदेशी फंड्स से उधारियों के लिए अधिकतम 0.1% की रियायती दर पर गारंटी भी प्रदान करेगी। विदेशी मुद्रा (विदेशी मुद्रा में उधारियां लेने पर) में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानि से संबंधित लागत की भरपाई सरकार द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से की जा सकती है। एनबीएफआईडी द्वारा अनुरोध करने पर सरकार उसके द्वारा जारी बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और लोन्स की गारंटी सामान्य विदेशी मुद्रा बातचीत ले सकती है।
जांच और अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी: निम्नलिखित की मंजूरी के बिना एनबीएफआईडी के कर्मचारियों की जांच शुरू नहीं की जा सकती: (i) चेयरपर्सन और दूसरे डायरेक्टर्स के मामले में केंद्र सरकार, और (ii) अन्य कर्मचारियों के मामले में मैनेजिंग डायरेक्टर। एनबीएफआईडी के कर्मचारियों से संबंधित मामलों में अपराधों को संज्ञान में लेने के लिए अदालतों को भी पूर्व मंजूरी लेनी होगी।
अन्य डीएफआईज़: बिल में यह प्रावधान भी है कि आरबीआई को आवेदन करके कोई भी व्यक्ति डीएफआई बना सकता है। आरबीआई केंद्र सरकार की सलाह से डीएफआई को लाइसेंस दे सकता है। आरबीआई इन डीएफआईज़ के लिए रेगुलेशंस निर्दिष्ट करेगा।