क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब

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कैसे काम करती है क्रिप्टोकरेंसी? क्या है सरकार व RBI का रुख? जानें हर सवाल का जवाब

• क्रिप्टोकरेंसी को कोई सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती।

• क्रिप्टोकरेंसी की संख्या हजारों में हैं, जिनकी अलग-अलग कीमत है जो बढ़ती-घटती रहती है।

• भारत में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर कोई कानून नहीं है, न ही रेगुलेशन का कोई सिस्टम है।

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बारे में अबतक आपने बहुत पढ़ा-सुना देखा होगा। आज हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे।। जैसे- क्रिप्टोकरेंसी भारत में अवैध तो नहीं है, सरकार का इस मामले में स्टैंड क्या है, चिंताएं क्या-क्या हैं? क्या क्रिप्टोकरेंसी में इंवेस्टमेंट रिस्क वाला फैसला है? ऐसे ही 10 सवालों के जवाब यहां मिलेंगे।

प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी रेगुलेट होगी बैन नहीं, कानूनी दर्जा भी नहीं मिलेगा : सूत्र

सरकार जल्द ही Cryptocurrency पर एक बिल पेश करने की तैयारी कर रही है (प्रतीकात्‍मक फोटो)

नए Cryptocurrency बिल के जरिए भारत में क्रिप्‍टो को बैन किए जाने की खबरों के बीच अब यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि देश में सभी प्राइवेट क्रिप्‍टो को विनियमित किया जाएगा न कि प्रतिबंध‍ित. सूत्रों ने 'Cryptoasset Bill' के हवाले से यह जानकारी दी है. प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी बिल पर सरकार द्वारा सर्कुलेट किए गए कैबिनेट नोट ने निजी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने के बजाय इसे विनियमित (रेगुलेट) करने का सुझाव दिया है. नोट में यह भी कहा गया है कि भारत में क्रिप्टो को कानूनी मुद्रा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी. क्रिप्टोकरेंसी को मौजूदा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के साथ ही निपटा जाएगा जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा. क्रिप्टोकरंसी रखने वालों को इसे घोषित करने और क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए एक कट-ऑफ तारीख निर्धारित की जाएगी - जिसे बाजार नियामक द्वारा विनियमित किया जाएगा.

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा प्रस्तावित वर्चुअल करेंसी को नए क्रिप्टो बिल के साथ नहीं जोड़ा गया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करेगा. विनिमय प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों को डेढ़ साल तक के कारावास का प्रावधान है. इसके साथ ही नियामक द्वारा ₹5 करोड़ से ₹20 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग करने वालों के लिए एक निवारक के रूप में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधान उपयुक्त संशोधनों के साथ लागू होंगे.

वित्त मंत्री ने सदन में कही थी नया बिल लाने की बात

गौरतलब है कि केंद्रीय वित्‍त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार जल्द ही Cryptocurrency पर एक बिल पेश करेगी. उन्होंने कहा था कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विधेयक सदन में आएगा. सरकार ने संसद के पिछले सत्र (मानसून) में भी इसी तरह के एक विधेयक को सूचीबद्ध किया था, लेकिन इसे नहीं लिया गया था. निर्मला ने कहा, "पहले का प्रयास निश्चित रूप से एक विधेयक लाने का था लेकिन, बाद में, तेजी से कई चीजें चलन में आयीं, हमने एक नए बिल पर काम करना शुरू कर दिया.

उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के दौरान भी विधेयक लाने का "गंभीरता से प्रयास" किया गया था, प्रस्तावित विधेयक के जल्द ही पेश किए जाने की संभावना है.उन्होंने कहा कि भारत में Cryptocurrency विनियमित (रेगुलेट) नहीं है और सरकार Cryptocurrency में लेनदेन से जुड़े आकंड़े एकत्र नहीं करती है. उन्होंने यह भी कहा था कि सरकार, रिजर्व बैंक और ‘सेबी' लोगों को Cryptocurrency के बारे में आगाह करते रहे हैं कि यह "काफी जोखिम भरा" क्षेत्र हो सकता है और इस संबंध में और जागरूकता पैदा करने की जरूरत है.

क्या कॉइनबेस बैंक खाते को लिंक करने के लिए सुरक्षित है? | Coinbase सुरक्षा विश्लेषण

प्रत्येक क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारी या निवेशक को पहला कदम क्या करना चाहिए, जो विदेशी मुद्रा बाजार की तरह भी है, और यहां तक कि शेयर बाजार भी? इसका उत्तर सरल है: कुछ उचित परिश्रम करें और खोजें कि कंपनी आधिकारिक रूप से विनियमित है या नहीं । अगर कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है एक अधिकार के रूप में इस तरह FINRA, NFA, SEC, FinCEN, एफसीए, तो वहाँ है एक सुरक्षा के एक उच्च डिग्री में वित्तीय लेन-देन के रूप में इन वित्तीय नियामक अधिकारियों की निगरानी में विभिन्न कंपनियों के वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के रूप में इस तरह Coinbase और जुर्माना लागू कर सकते हैं के मामले में वहाँ उल्लंघन कर रहे हैं नियमों के या प्रदान की गई सेवाओं.

Coinbase बैंक हस्तांतरण

कॉइनबेस बैंक ट्रांसफर का समय क्या है?

इसमें ज्यादा समय नहीं लगता ।

- बैंक को अनुरोध तुरंत भेजा जाता है;

- बैंक के अनुरोध को संसाधित करने का समय लगभग 3-5 दिन है ।

हालांकि, अंतरराष्ट्रीय निकासी से संबंधित अंतर हैं, और कॉइनबेस बैंक हस्तांतरण का समय भिन्न हो सकता है । यूरोपीय ग्राहकों के लिए, निकासी में एक से दो व्यावसायिक दिन लगते हैं । कनाडाई ग्राहकों के लिए, कॉइनबेस ट्रांसफर का समय यूरोपीय ग्राहकों के लिए समान है, अर्थात, एक से दो व्यावसायिक दिन ।

सिंगापुर के ग्राहकों के लिए, निकासी की प्रक्रिया का समय थोड़ा अधिक है, दो से तीन व्यावसायिक दिन । लेकिन एक विकल्प है अगर सिंगापुर का ग्राहक एस800.99 शुल्क के साथ निकासी अनुरोध को उसी दिन संसाधित करने के लिए बहुत तेज समय चाहता है । यूरोपीय ग्राहकों और कनाडाई ग्राहकों के लिए कॉइनबेस बैंक हस्तांतरण के लिए शुल्क हैं । यूरोपीय ग्राहकों के लिए शुल्क 0,15 यूरो है, और कनाडाई ग्राहकों के लिए, कनाडाई डॉलर वापस लेने के लिए 200 शुल्क है ।

Coinbase बैंक खाते

किस बारे में Coinbase बैंक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब खाता सत्यापन?

Coinbase संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, और एक बहुत ही संवेदनशील जानकारी किसी भी उपयोगकर्ता या ग्राहक का व्यक्तिगत बैंक खाता है । वे एन्क्रिप्टेड सर्वर और एसएसएल प्रमाणपत्र का उपयोग करते हैं, जबकि सभी कर्मचारियों पर एक कठोर पृष्ठभूमि की जांच होती है । अमेरिकी ग्राहक कुछ ही मिनटों में अपने बैंक खातों को सत्यापित कर सकते हैं ।

वास्तविक बैंकिंग क्रेडेंशियल कॉइनबेस को ही नहीं भेजे जाते हैं । फिर भी, एक और तृतीय-पक्ष सेवा का उपयोग किया जाता है, जिसे प्लेड टेक्नोलॉजीज, इंक कहा जाता है । , खातों का तत्काल सत्यापन प्रदान करने के उद्देश्य से । उपयोगकर्ता अपने खातों को तुरंत सत्यापित करने के बाद किसी भी समय अपना ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड बदल सकते हैं ।

भुगतान विधि पृष्ठ पर क्लिक करके बैंक खाते जोड़े जा सकते हैं । एक ग्राहक अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब मुख्य खाता पृष्ठ के ऊपरी दाईं ओर गेट स्टार्टेड मेनू का उपयोग कर सकता है । बैंक ऑफ अमेरिका, चेस, सिटीबैंक जैसे विभिन्न बैंकों का चयन है ।

क्रिप्टोकरेंसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों बार-बार दे क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब रहे है चेतावनी, अब आगे क्या होगा?

Cryptocurrency Latest News-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister of India) ने गुरुवार को ‘सिडनी डायलॉग’ ( Sydney Dialogue) में क्रिप्टो करेंसी (Cryptocurrency) को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि सभी देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो. आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पीएम मोदी की अध्यक्षता में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें क्रिप्टो बाजार के नियमन, इसके खतरों और दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हुए फैसलों और चलन पर चर्चा की गई थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी जता चुके हैं चिंता

बीते कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी के फ्यूचर को लेकर सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा कि अनियंत्रित क्रिप्टो बाजार का क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब इस्तेमाल आतंकी फंडिंग का प्रमुख जरिया बन सकता है.

छोटे निवेशकों को लोक-लुभावने वादों से फंसाया जा रहा और उनके पैसे ऐसे निवेश में फंस रहे, जहां से रिटर्न पर बहुत जोखिम होगा.

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी क्रिप्टोकरेंसी को लेकर चेतावनी दी है. उन्होंने दो टूक कहा कि इससे अर्थव्यवस्था की स्थिरता पर जोखिम बढ़ेगा.

Take crypto-currency or bitcoin for example.

It is important that all democratic nations work together on this and ensure it does not end up in wrong hands, which can क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब spoil our youth: PM @narendramodi

— PMO India (@PMOIndia) November 18, 2021

अब तक क्या हुआ

पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर अहम बैठक हुई थी, जिसमें क्रिप्टो बाजार के नियम, खतरों और दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हुए फैसलों पर चर्चा की गई थी.

बैठक के बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सरकार इस पर कड़ी निगरानी रख रही है. वहीं, SEBI और RBI भी कई मामलों को सहमत नहीं है. इसीलिए नया रेग्युलेटर लाने की खबरें आ रही है.

इसके क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज से संबंधित सवाल जवाब अलावावित्त मामलों संसद की स्थायी समिति (Standing Committee on Finance) ने भी क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन. क्रिप्टो एसेट काउंसिल, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ क्रिप्टोकरेंसी फ्रेमवर्क पर चर्चा की. केंद्र सरकार ने माना कि वर्चुअल करेंसी पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसका नियमन यानी रेगुलेशन जरूरी है.

क्रिप्टोकरेंसी अब आगे क्या?

रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन ने हाल में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी में बहुत जोखिम है. क्रिप्टोकरेंसी लागू करने की राह में वैल्यूएशन सबसे बड़ी चुनौती है. अगर सरकार इसे मंजूरी देने पर आगे बढ़ती है, तो बैंकरों को सावधान रहना होगा और उन्हें अपनी स्थिति पहले से स्पष्ट बनानी होगी.

एसबीआई बैंकिंग एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में डिप्टी गवर्नर ने कहा, इसे संपत्ति के रूप में परिभाषित करते समय भी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है. हमें नहीं पता कि क्रिप्टोकरेंसी का मूल्यांकन किस तरह से किया जाएगा.

लेकिन उतार-चढ़ाव के बड़े जोखिम को देखते हुए क्रिप्टोकरेंसी को किसी व्यक्ति की संपत्ति मानना मुश्किल काम होगा. बैंकर किसी कर्जधारक को इस संपत्ति के आधार पर न तो लोन देंगे और न ही इसे गिरवी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत कर सकेंगे.

बाजार में आ रही नई-नई क्रिप्टोकरेंसी को लेकर जोखिम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एआरसी गवर्नेंस टोकन नाम की आभासी मुद्रा एक घंटे के भीतर 28 लाख फीसदी चढ़ गई. उसकी कीमत 0.34 डॉलर से बढ़कर 9,991.70 डॉलर पहुंच गई. हालांकि, एक घंटे के भीतर क्रिप्टो ने 90 फीसदी बढ़त गंवा दी और कीमत 906 डॉलर प्रति क्वाइन पर आ गई. ये भी पढ़ें-India’s Biggest IPO: देश के सबसे बड़े आईपीओ Paytm की शेयर बाजार में हुई लिस्टिंग, इश्यू प्राइस 2150 रु के मुकाबले 1955 रु पर लिस्ट