छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी

कारोबारी स्पेशल पोर्टल से 59 मिनटों में 1 करोड़ रुपये तक का बिजनेस लोन प्राप्त कर सकते हैं। पीएम मोदी ने इन कदमों को ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां अब इस सुविधा के माध्यम से सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपये तक का लोन हासिल कर सकती हैं। पीएम मोदी ने श्रम कानूनों में ढील, कंपनी कानून (Company Law) में बदलाव, पर्यावरण मानकों के लाइसेंस में नरमी सहित अन्य कदमों की भी घोषणा की। जिससे कारोबारियों को सुविधापूर्ण व्यापारिक माहौल मिल सके।

छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी

Gold Loan छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी Tips: गोल्ड लोन लेने का कर रहें हैं विचार तो जान लीजिए फायदे, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

Mopa International Airport: एक और एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा गोवा, शानदार सुविधाओं से लैस है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

Tour Packages: कम पैसे में मलेशिया, सिंगापुर घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग तो इस पैकेज में कराएं बुकिंग, रहना-खाना मुफ्त

बिजनेस वीडियो

Fund Ka Funda: सेक्टर फंड का क्या है फंडा? Expert से जानिए- कैसे करें सुरक्षित निवेश? | Full Episode

अबकी दीवाली महंगाई वाली ! आम आदमी को झटका. दूध से लेकर सब्जी तक सब महंगा

अबकी बार दीवाली पर महंगाई की मार ! कारोबार से लेकर रसोई तक कटेगी आम आदमी की जेब | Special Report

Good News : किसान क्रेडिट कार्ड की तरह जारी होगा व्यापार क्रेडिट कार्ड, छोटे कारोबारियों को मिलेगा सस्ता लोन

मोदी सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर छोटे कारोबारियों को व्यापार क्रेडिट कार्ड देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इससे कारोबारियों और एमएसएमई को बिना कुछ गिरवी रखे सस्ता लोन मिल सकेगा।बताया जा रहा है कि व्यापार क्रेडिट कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर लांच किया जा सकता है और सिडबी व्यापार कार्ड की नोडल एजेंसी होगी।

समिति ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय व विभिन्न बैंकों से भी बातचीत भी की है। इस कार्ड की क्रेडिट सीमा 50 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक हो सकती है। यानी छोटे कारोबारी एक लाख तक का लोन ले सकेंगे।

Around The Web

About Us

Haryana Kranti News Network – A digital news platform that will give you all the news of Haryana which is necessary for you. You will bring all the news related to your life which affects your life. From the political corridors to the discussion of the: Village Chaupal, from the farm barn to the ration shop, from the छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी street games to playground, from the city’s hospital to your health issue , there will be news of you.

लोन के लिए क्या है जरूरी-

लोन लेने के लिए MSME कारोबारियों के पास MSME उद्योग का GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पीएम ने कहा कि पहली बार लोन लेने पर GST रजिस्टर्ड MSMEs पर ब्याज दर में 2 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। पहली बार लोन लेने पर इसकी ब्याज दर 3 प्रतिशत होगी, इसके बाद यह 5 प्रतिशत हो जाएगा। केंद्र सरकार ने MSMEs को बूस्ट करने के लिए 12 अहम फैसले लिए हैं। इसके साथ ही यह भी जरूरी है, कि वो सभी कंपनियां जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, वे TReDS प्लेटफॉर्म यानी व्यापार प्राप्तियां ई-छूट प्रणाली में शामिल हों। ताकि MSMEs को कैश फ्लो में कोई परेशानी ना उठानी पड़े।

MSME कारोबारियों को इंस्पेक्टर-राज से मुक्त-

पीएम मोदी ने कारोबारियों को इंस्पेक्टर-राज से मुक्ति दिलाने का ऐलान किया। इसके तहत नियमों में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। कारोबारियों का शोषण नहीं होगा इसके लिए कारखानों के निरीक्षण की मंजूरी कंप्यूटर से बिना क्रम के चयन किया जाएगा। निरीक्षक को अपनी रिपोर्ट पोर्टल पर 48 घंटों के भीतर अपलोड करना होगा। इससे कोई भी निरीक्षक (इंस्पेक्टर) मनमुताबिक कहीं भी छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी निरीक्षण नहीं कर सकेगा। उसे इसका उचित कारण बताना होगा। पीएम ने कहा, यह हमारे लिए गर्व की बात है, कि भारत छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 77 वें नंबर पर अपनी जगह बना ली है। 4 साल पहले जब हमारी सरकार सत्ता में नहीं थी, तो हम 142 वें रैंक पर थे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम अपनी जगह टॉप 50 में बना लेंगे।

See also राजस्थान में सरकार ने खुद बनाया फूड प्रोसेसिंग मिशन का मजाक, उद्यमियों को हो रहा करोंड़ों का घाटा

अभी मौ​जूदा बिजनेस ही कर सकेंगे अप्लाई

सरकार की यह सुविधा इस वक्त मौजूदा बिजनेस के लिए काम कर रही है. लेकिन जल्द ही नए बिजनेस के लिए भी इसके जरिए लोन लिया जा सकेगा. लोन का अमांउट 8 कामकाजी दिनों के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा.

• GST आइडेंटीफिकेशन नंबर (GSTIN), GST यूजर आईडी और पासवर्ड
• इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पासवर्ड, डेट आॅफ इनकॉर्पोरेशन या बर्थ या पिछले तीन सालों के आईटीआर XML फॉर्मेट में
• करंट अकाउंट: नेटबैंकिंग में इस्तेमाल होने वाला यूजरनेम, पासवर्ड या पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट PDF
• डायरेक्टर/पार्टनर/प्रोपराइटर डिटेल्स: बेसिक, पर्सनल, KYC, एजुकेशनल डिटेल्स और फर्म की ओनरशिप डिटेल्स
• आवेदन मंजूर होने पर कन्वीनिएंस फीस 1000 रुपये+GST

क्या होगा इनका काम-

छोटे कारोबारियों को सपोर्ट के इस प्रोग्राम के तहत बैंक, EPFO, ESI, सिडबी, जिला उद्योग केंद्र, जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम का गठन किया जाएगा। जिस टीम को प्रभारी अफसर लीड करेंगे। यह टीम जिन छह तरीकों से कारोबारियों को फायदा पहुंचाएगी, वे इस प्रकार हैं-

• आसानी से क्रेडिट (लोन) लेने में सहयोग करना
• मार्केट तक कारोबारियों की पहुंच बढ़ाना
• सेक्टर वाइज मिनिस्ट्री का इंटरवेंशन
• कैश फ्लो आसान करना
• कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना
• क्वालिटी सर्टिफिकेशन

राजस्थान के 1.5 लाख छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

जयपुर। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने जीएसटी कॉउन्सिल द्वारा जीएसटी में दी गई छूटों का स्वागत किया है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है की सरकार छोटे व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने के प्रति सजग है और वास्तव में छोटे व्यापारियों के लिए टैक्स प्रणाली को सरल करना चाहती है। जीएसटी में छूट की सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए करने से राज्य के 1.5 लाख छोटे व्यापारी टैक्स दायरे से बाहर हो सकते हैं।

बरेलीः दिवाली में कुतुबखाना तक उखड़ेगी सड़क, छोटे व्यापारी ज्यादा प्रभावित

अमृत विचार। दिवाली में कुतुबखाना से कोतवाली तक फुटपाथ पर लगने वाला बाजार अस्त-व्यस्त रह सकता है। पुल निर्माण कार्य के चलते बैरिकेडिंग लगने से दुकानें लगाना आसान नहीं होगा। धनतेरस के पहले से दिवाली तक इस मार्ग पर लोग फुटपाथ पर दुकानें लगाते आ रहे हैं। ये भी पढ़ें – बरेली: जर्जर आवासों का नरमू …

अमृत विचार। दिवाली में कुतुबखाना से कोतवाली तक फुटपाथ पर लगने वाला बाजार अस्त-व्यस्त रह सकता है। पुल निर्माण कार्य के चलते बैरिकेडिंग लगने से दुकानें लगाना आसान नहीं होगा। धनतेरस के पहले से दिवाली तक इस मार्ग पर लोग फुटपाथ पर दुकानें लगाते आ रहे हैं।

कोतवाली से कुतुबखाना के डिवाइडर पर दिवाली से पहले झालर, रंगोली, कई किस्म के पावदान सहित कई सामानों की बिक्री होती आ रही है, लेकिन इस दिवाली पर यहां दुकानें लगाने लायक जगह नहीं बचेगी। पुल निर्माण के लिए डिवाइडर तो तोड़े ही जा रहे, साथ ही दोनों ओर बैरिकेडिंग लगाने से दुकान लगाने की जगह नहीं बच रही।